मालेगाव:(प्रतिनिधी)दिल्ली येथे देशातील शेतकरी बांधव आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत.केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या विधेयकात शेतकरींवर अन्याय होईल अशा प्रकारचे कायदे पारित केले आहेत.त्या अनुषंगाने देशातील शेतकरी बांधव आपल्या सनदशीर मार्गाने त्या विधेयकास विरोध म्हणून धरणे आंदोलन सुरू आहे.त्यात सर्व पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला असला तरी महाराष्ट्र शासनाकडे वंचित बहुजन आघाडीचे नासिकपूर्व जिल्हाध्यक्ष कपिलभाऊ आहिरे यांच्या नेतृत्वाखाली खालील मागण्यांसाठी दि.१७/१२/२०२० गुरुवार रोजी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून पाठिंबा दिला.आघाडी सरकारच्या दुटप्पीपणाच्या धोरणाला वंचित बहुजन आघाडी विरोध करून प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे दिल्या.
१)महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मधील सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.महाआघाडीची ही भूमिका प्रामाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत(हमीभाव) मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
२)शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मुख्यतः भारतीय रेल्वेचा वापर होतो.या भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे.खाजगीकरणामुळें शेतीमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल व सर्वसामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाईल.रेल्वेच्या खाजगीकरणांचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा.
३)दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या आमच्या शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनासोबतच भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरणाला व मोदीं सरकारच्या सर्व सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरणाला वंचित बहुजन आघाडीचा आहे त्यामुळे केंद्र शासनाने सार्वजनिक सेवांचे खाजगीकरण थांबवावे अन्यथा
वरील मागण्याची आणि देशातील शेतकरी बांधवांच्या मागणींची शासनाने दखल न घेतल्यास वंचित बहुजन आघाडी संपूर्ण राज्यात सनदशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन करतील व यातून होणाऱ्या परिणामास महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी,असा इशारा प्रांताधिकारी यांना निवेदनात दिला आहे.निवेदनावर महासचिव संजय जगताप,जिल्हा मार्गदर्शक युवराज वाघ,कोषाध्यक्ष शांताराम सोनवणे,सचिव प्रा.राजेंद्र पवार,प्रसिद्धी प्रमुख मनोज आहिरे, मुकेश खैरनार,सदस्य राजू धिवरे, योगेश निकम यांच्या सह्या
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق